बलरामपुर : बजट 2025-26: सुशासन, अधोसंरचना और नवाचार को बढ़ावा.

बजट 2025-26: सुशासन, अधोसंरचना और नवाचार को बढ़ावाजिले को मिलेगी विकास की रफ्तार, बजट में कई बड़ी घोषणाएंशिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में मिली सौगातेंबलरामपुर, 03 मार्च 2025/छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने विधानसभा में यह बजट प्रस्तुत किया। इस वर्ष का बजट गति (ळ।ज्प्) यानी गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर केंद्रित है।इस बजट में बलरामपुर जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिले को नया प्रयास संस्थान और 500-सीटर आवासीय विद्यालय भवन की सौगात मिली है, जिससे छात्रों को लाभ मिलेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए जिले में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएँ मजबूत होंगी बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए बलरामपुर में विज्ञान पार्क की स्थापना की जाएगी। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल तातापानी को वृहद स्तर पर विकसित किया जाएगा। जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विकासखंड रामचंद्रपुर के सनावल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण भी इस बजट में शामिल किया गया है।10 नवीन योजनाओं की हुई घोषणाबजट में 10 नई योजनाओं की भी घोषणा की गई है, जिनमें मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बाईपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप, सियान केयर योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना और छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति का कार्यान्वयन शामिल है। ये योजनाएं प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।राज्य सरकार ने इस बजट में कुछ नई पहल भी की हैं, जिनमें सिकल सेल स्क्रिनिंग सेंटर की स्थापना प्रमुख है। पहले चरण में इसे सभी विकासखंडों में स्थापित किया जाएगा, जिससे इस बीमारी की रोकथाम और समय पर उपचार संभव हो सकेगा। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी, जहाँ जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण अभी तक यह सुविधा नहीं थी। वहां ग्राम पंचायत से विकासखण्ड और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है।बजट में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और युवाओं को नौकरी के नए अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है। बलरामपुर में प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज से विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य शिक्षा सुलभ होगी। इससे बलरामपुर जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।