धरमजयगढ़ से मुख्यमंत्री ने किसानों को दी बड़ी राहत; प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता का ऐलान, 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी खरीदी
रायगढ़। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आगाज हो गया है। जनजातीय गौरव दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में शामिल होने धरमजयगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की उपस्थिति में धान खरीदी का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि अब निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी।
इस निर्णय से विशेष रूप से उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो कम उत्पादन, मौसम की परिस्थितियों अथवा अन्य कारणों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन या विक्रय नहीं कर पाते।
15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगी 21 क्विंटल के बराबर सहायता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि यदि कोई पात्र किसान प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे शेष 6 क्विंटल के बराबर आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार पात्र किसानों को उनके सत्यापित पंजीकृत रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी निर्धारित सहायता राशि मिलेगी।
सरकार के इस फैसले का विशेष लाभ जनजातीय एवं कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को मिलने की संभावना है। इससे कम पैदावार के कारण आर्थिक सहायता में कटौती की चिंता से किसानों को राहत मिलेगी।
3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी
राज्य सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी के लिए 3,100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।
उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाने के पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों को उनके गांव और क्षेत्र के नजदीक धान बेचने की सुविधा उपलब्ध कराना तथा खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाना है।
रायगढ़ जिले में 112 खरीदी केंद्र, 85,501 किसानों ने कराया पंजीयन
धान खरीदी को लेकर रायगढ़ जिले में भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष उपार्जन केंद्रों की संख्या 105 से बढ़ाकर 112 कर दी गई है। वहीं सेवा सहकारी समितियों की संख्या भी 69 से बढ़ाकर 79 की गई है।
जिले में इस खरीफ सीजन के दौरान कुल 85,501 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। इन किसानों का कुल पंजीकृत रकबा 1,21,690.325 हेक्टेयर है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 860 किसानों की संख्या बढ़ी है।
अवैध धान पर प्रशासन की पैनी नजर, 20 चेक पोस्ट पर चौबीस घंटे निगरानी
धान खरीदी के दौरान अवैध धान परिवहन और बाहरी धान की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने भी निगरानी व्यवस्था सख्त की है। जिले में 20 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां तीन पालियों में 24 घंटे निगरानी की जा रही है।
इसके अलावा तहसील स्तर पर उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है, जो अवैध परिवहन, भंडारण और विक्रय पर लगातार नजर रखेंगे। प्रशासन ने सभी उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की तैयारी की है।
अब किसानों की निगाहें खरीदी व्यवस्था पर
धान खरीदी के शुभारंभ के साथ ही किसानों को अपनी उपज बेचने का इंतजार खत्म हुआ है। 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर, प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक खरीदी और कम मात्रा में धान बेचने पर भी पात्र किसानों को पूरी आदान सहायता देने का निर्णय इस खरीफ सीजन की प्रमुख घोषणाओं में शामिल है।
हालांकि, किसानों के लिए वास्तविक राहत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि खरीदी केंद्रों में टोकन, तौल, भुगतान और धान उठाव की व्यवस्था कितनी सुचारु रहती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन व्यवस्थाओं को जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी बना पाता है।
