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शासकीय कर्मचारियों को SBI के माध्यम से मिले ₹1 करोड़ दुर्घटना बीमा का वास्तविक लाभ – कर्मचारी संघ ने उठाई मांग

Basant Ratre
Last updated: November 14, 2026 3:07 pm
Basant Ratre
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Diamond Salary Package की बीमा शर्तें एवं क्लेम प्रक्रिया सार्वजनिक करने SBI के मुख्य महाप्रबंधक को भेजा पत्र

 

प्रत्येक पात्र कर्मचारी को व्यक्तिगत बीमा प्रमाण-पत्र जारी हो, पेंशनरों के लिए भी बने विशेष बीमा पैकेज – भानु प्रताप यादव

 

दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा दुर्ग ने छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी-कर्मचारियों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के समक्ष एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए State Government Salary Package (SGSP) के अंतर्गत Diamond (DMND) श्रेणी में पात्र कर्मचारियों को ₹1 करोड़ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करने की मांग की है।

 

इस संबंध में संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने SBI के मुख्य महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ सर्किल रायपुर को विस्तृत पत्र प्रेषित कर बीमा की पात्रता, नियम एवं शर्तें, बीमा सक्रिय होने की प्रक्रिया, दुर्घटना की स्थिति में क्लेम प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज तथा बीमा राशि के भुगतान की समय-सीमा के संबंध में स्पष्ट एवं प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

 

संघ ने कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक के मध्य 22 दिसंबर 2025 को निष्पादित समझौता (MoU) तथा वित्त विभाग के दिनांक 1 जनवरी 2026 के आदेश के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों के लिए विशेष वेतन खाता पैकेज की सुविधाएँ निर्धारित की गई हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सेवाओं के साथ दुर्घटना एवं अन्य जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

 

₹1 करोड़ का दुर्घटना बीमा कर्मचारी परिवार की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार

 

भानु प्रताप यादव ने कहा कि आज के समय में सड़क दुर्घटनाओं एवं अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं की घटनाएँ लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। किसी शासकीय कर्मचारी की असामयिक दुर्घटनाजन्य मृत्यु होने पर उसके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे समय में ₹1 करोड़ का दुर्घटना बीमा उसके आश्रित परिवार के लिए आर्थिक संबल बन सकता है।

 

उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में शासन एवं जनता की सेवा करता है। इसलिए उसके परिवार को उपलब्ध कराई जाने वाली बीमा सुरक्षा केवल बैंकिंग सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। शासन एवं SBI के बीच हुए समझौते का लाभ प्रत्येक पात्र कर्मचारी तक पहुँचना चाहिए।

 

Diamond (DMND) खाते में बीमा स्वतः लागू होता है या अलग पंजीयन जरूरी?

 

संघ ने SBI से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह पूछा है कि क्या Diamond श्रेणी में वेतन खाता परिवर्तित कराने मात्र से ₹1 करोड़ का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्वतः सक्रिय हो जाता है अथवा इसके लिए अलग से आवेदन, पंजीयन या बीमा कंपनी के पोर्टल पर कर्मचारी का विवरण दर्ज कराना आवश्यक है?

 

इसके साथ ही दुर्घटना की तिथि से पिछले 90 दिनों के भीतर कम-से-कम एक माह का वेतन संबंधित खाते में जमा होने की शर्त की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। यदि विभागीय कारणों से वेतन जमा होने में विलंब हो जाए तो कर्मचारी के बीमा अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध में भी लिखित स्पष्टीकरण माँगा गया है।

 

संघ ने यह भी कहा है कि SBI की सामान्य Salary Package श्रेणी एवं छत्तीसगढ़ शासन के विशेष MoU के अंतर्गत निर्धारित बीमा राशि में अंतर होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के पात्र कर्मचारियों पर लागू वास्तविक बीमा राशि स्पष्ट की जाए, ताकि कर्मचारियों को किसी प्रकार का भ्रम न रहे।

 

दुर्घटना में मृत्यु एवं दिव्यांगता की स्थिति में बीमा लाभ की पूरी जानकारी मिले

 

संघ ने SBI से आग्रह किया है कि सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, बिजली का करंट लगने, आग, ऊँचाई से गिरने, डूबने, साँप काटने तथा अन्य दुर्घटनाजन्य मृत्यु की स्थिति में बीमा दावा स्वीकार किए जाने की विस्तृत शर्तें सार्वजनिक की जाएँ।

 

इसके अलावा स्थायी पूर्ण एवं आंशिक दिव्यांगता, हवाई दुर्घटना में मृत्यु तथा अन्य अतिरिक्त बीमा सुविधाओं की श्रेणीवार जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।

 

संघ ने प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, आत्महत्या, नशीले पदार्थों के प्रभाव तथा अन्य अपवर्जित परिस्थितियों की भी स्पष्ट सूची जारी करने की मांग की है, जिससे कर्मचारी पहले से ही बीमा की वास्तविक सीमाओं को समझ सकें।

 

दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को क्लेम के लिए भटकना न पड़े

 

भानु प्रताप यादव ने कहा कि बीमा सुविधा का वास्तविक महत्व तभी है जब दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी के परिवार को बिना अनावश्यक परेशानी के बीमा राशि प्राप्त हो सके।

 

इसलिए संघ ने SBI से क्लेम प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करने की मांग की है। इसमें FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण-पत्र, अस्पताल के दस्तावेज, कर्मचारी की वेतन पर्ची, SBI खाते का विवरण, SGSP Diamond श्रेणी का प्रमाण-पत्र तथा नामांकित व्यक्ति के आवश्यक दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।

 

संघ ने दुर्घटना की सूचना देने एवं क्लेम दस्तावेज जमा करने की निर्धारित समय-सीमा, संबंधित बीमा कंपनी, क्लेम अधिकारी, दावा निस्तारण की समय-सीमा तथा दावा अस्वीकृत होने पर अपील एवं शिकायत निवारण की व्यवस्था की जानकारी भी मांगी है।

 

प्रत्येक पात्र कर्मचारी को व्यक्तिगत बीमा प्रमाण-पत्र जारी करने की मांग

 

संघ की एक प्रमुख मांग यह है कि SBI द्वारा प्रत्येक पात्र कर्मचारी को व्यक्तिगत बीमा प्रमाण-पत्र अथवा डिजिटल प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाए।

 

इस प्रमाण-पत्र में कर्मचारी का नाम, SGSP की श्रेणी, दुर्घटना बीमा की स्वीकृत राशि, पॉलिसी नंबर, बीमा कंपनी, पॉलिसी की वैधता अवधि तथा नामांकित व्यक्ति का विवरण अंकित होना चाहिए।

 

इससे कर्मचारी एवं उसके परिवार को यह सुनिश्चित जानकारी रहेगी कि दुर्घटना की स्थिति में उन्हें कितनी बीमा राशि प्राप्त हो सकती है और दावा कहाँ प्रस्तुत करना है।

 

सेवानिवृत्त पेंशनरों के लिए भी SGPP के अंतर्गत मिले समान बीमा सुरक्षा

 

संघ ने SBI के समक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनरों का विषय भी प्रमुखता से उठाया है।

 

भानु प्रताप यादव ने कहा कि शासकीय कर्मचारी जीवनभर शासन की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होता है। सेवानिवृत्ति के बाद भी उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए SBI द्वारा State Government Pension Package (SGPP) के अंतर्गत पेंशनरों को भी दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य बैंकिंग सुविधाओं का समुचित लाभ उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

 

संघ ने पेंशनरों के लिए कार्यरत कर्मचारियों के SGSP की तर्ज पर विशेष पेंशन पैकेज विकसित करने तथा SGSP एवं SGPP की सुविधाओं का तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है।

 

जिला स्तर पर बीमा सहायता केंद्र एवं जागरूकता अभियान चलाया जाए

 

संघ ने SBI प्रबंधन से जिला एवं प्रमुख बैंक शाखाओं में SGSP बीमा सहायता केंद्र अथवा नोडल अधिकारी नियुक्त करने, सभी शाखाओं को बीमा संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने तथा शासकीय कार्यालयों में जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है।

 

संघ का कहना है कि कर्मचारियों को अपने वेतन खाते की वास्तविक श्रेणी, बीमा पात्रता एवं नामांकन की स्थिति की जानकारी आसानी से मिलनी चाहिए। इसके लिए बैंक की शाखाओं में सूचना पुस्तिका एवं क्लेम आवेदन के निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएँ।

 

कर्मचारी हितों में शासन एवं SBI प्रबंधन से शीघ्र निर्णय लेने की अपील

 

भानु प्रताप यादव ने छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग एवं SBI के उच्च प्रबंधन से आग्रह किया है कि कर्मचारियों की बीमा सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर शीघ्र स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ। प्रत्येक पात्र कर्मचारी को स्वीकृत बीमा सुविधाओं का वास्तविक लाभ मिले तथा दुर्घटना की स्थिति में उसके आश्रित परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अनावश्यक कार्यालयीन प्रक्रिया से न गुजरना पड़े।

 

उन्होंने कहा कि कर्मचारी हितों से जुड़े समझौते केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। बैंक एवं शासन की जिम्मेदारी है कि समझौते में स्वीकृत सुविधाओं की जानकारी प्रत्येक कर्मचारी तक पहुँचे और उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।

 

संघ का स्पष्ट संदेश है कि ₹1 करोड़ दुर्घटना बीमा की सुविधा की पात्रता एवं शर्तें पारदर्शी हों, प्रत्येक पात्र कर्मचारी को व्यक्तिगत बीमा प्रमाण-पत्र मिले और दुर्घटना की स्थिति में उसके परिवार को समय पर बीमा राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

 

भानु प्रताप यादव

जिलाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा-दुर्ग।

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