कवर्धा/पंडरिया। राजस्व सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन सीमांकन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की पहल की है। नए मॉड्यूल के तहत जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन से लेकर सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी।
नई व्यवस्था के अनुसार नागरिक सीजीआरएमएस/सिटिजन पोर्टल या सेवा सेतु के माध्यम से सीमांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की रिपोर्ट भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। बताया गया है कि सीमांकन की प्रक्रिया 7 दिनों के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस डिजिटल व्यवस्था से नागरिकों को आवेदन जमा करने और सीमांकन रिपोर्ट लेने के लिए बार-बार तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष रूप से निर्विवाद मामलों में आवेदक को तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को तेज, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है। डिजिटल प्रक्रिया लागू होने से समय की बचत के साथ-साथ अनावश्यक भागदौड़ और कार्यालयीन प्रक्रिया में भी कमी आने की उम्मीद है।
सुशासन और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में यह व्यवस्था जमीन से जुड़े मामलों में नागरिकों को बड़ी राहत देने वाली साबित हो सकती है।
