💥👉शिक्षा व्यवस्था पर सख्त हुई प्रशासन की नजर, जिला पंचायत सीईओ ने प्राचार्यों को दिए बड़े निर्देश ⚡सेवानिवृत्त शिक्षकों से ‘शिक्षा दान’ का आह्वान, ⚡निजी स्कूलों को भी चेतावनी

रायगढ़, 14 जुलाई 2026। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशन में जिला पंचायत सीईओ अभिजीत बबन पठारे ने सोमवार को जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक लेकर शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में नामांकन, शैक्षणिक गुणवत्ता, छात्रवृत्ति, आरटीई, पीएम श्री योजना, बोर्ड परीक्षा परिणाम, यू-डाइस, मध्यान्ह भोजन और विद्यार्थियों की सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सीईओ अभिजीत बबन पठारे ने कहा कि शिक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और जिले के किसी भी बच्चे को शिक्षा तथा सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने प्राचार्यों से अपने-अपने विद्यालयों को उत्कृष्टता का केंद्र बनाने का आह्वान किया।

सीईओ ने जिले के सेवानिवृत्त शिक्षकों से भी समाजहित में आगे आने की अपील करते हुए कहा कि जो शिक्षक स्वेच्छा से विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हैं, जिला प्रशासन उनका स्वागत करेगा और उनके योगदान को सम्मानित भी किया जाएगा।

बैठक में निजी विद्यालयों के संचालन को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शिक्षकों का वेतन नियमित रूप से बैंक खातों के माध्यम से दिया जाए तथा विद्यार्थियों और अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म, किताबें या स्टेशनरी खरीदने के लिए मजबूर न किया जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी श्यामानंद साहू ने विद्यालयों में अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कक्षाओं में मोबाइल फोन के पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिक्षक को डेली डायरी में नियमित रूप से गृहकार्य दर्ज करना होगा और इसकी लगातार समीक्षा की जाएगी।

नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी।
डीएमसी आलोक स्वर्णकार ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने चिरायु टीम द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।

बैठक में छात्रवृत्ति शाखा के जिला नोडल अधिकारी एस.के. कर्ण ने सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया कि पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। वहीं पीएम श्री योजना के प्रभारी अभय पांडे ने जिले के पीएम श्री विद्यालयों को रोल मॉडल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया।

इसके अलावा, विद्यालयों में शी-बॉक्स, पॉक्सो शिकायत बॉक्स और सेनेटरी वेंडिंग मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, पोषण वाटिका विकसित करने तथा विद्यार्थियों में पोषण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान सीईओ पठारे ने भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम दो दिन स्कूलों का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्रोत समन्वयक, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य तथा जिला शिक्षा कार्यालय और समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।