💥👉सरकारी सेवकों के लिए नया फरमान: अब “साइड पालिटिक्स बंद!

छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार अपने कर्मचारियों को याद दिला दिया है कि सरकारी नौकरी “फुल टाइम” होती है, पार्ट टाइम राजनीति नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ आदेश जारी किया है कि कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल, संगठन, समिति या मंच का सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता।

यानी अब दिन में दफ्तर में फाइलें और रात में “नेताजी” वाली मीटिंग—दोनों साथ-साथ नहीं चलेंगे। कई ऐसे कर्मचारी जो सरकारी कुर्सी पर बैठकर राजनीतिक मंचों पर भाषण देते, संगठनों में पद संभालते और सोशल मीडिया पर दल विशेष के प्रवक्ता बन जाते थे, उनके लिए यह आदेश किसी ठंडे पानी के छींटे से कम नहीं है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी कर्मचारी किसी गैर-सरकारी संस्था, समिति, संगठन या निकाय में बिना अनुमति पद नहीं ले सकता। मतलब अब “सरकारी सेवकों cum समाजसेवी cum संगठन मंत्री cum मंच संचालक” वाला मल्टीटैलेंट पैकेज खतरे में पड़ गया है।

आदेश में साफ कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी अब “ऊपर तक पहुँच” और “हमारा आदमी है” जैसे डायलॉग शायद फाइलों से ज्यादा काम नहीं आएंगे।

दरअसल, सरकार को शायद यह महसूस हो गया कि कुछ कर्मचारी सरकारी सेवा से ज्यादा राजनीतिक सेवा में व्यस्त हैं। ऐसे में अब संदेश साफ है—या तो सरकारी सेवा निभाइए, या फिर राजनीति का झंडा उठाइए, दोनों नावों में पैर रखकर ज्यादा दूर तक सफर नहीं होगा।