💥👉सरकारी छुट्टी अब “मन किया और निकल लिए” वाली नहीं, पहले साहब की हरी झंडी जरूरी

छत्तीसगढ़ शासन ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए नया संदेश जारी कर दिया है, जो छुट्टी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानकर फाइलों से ज्यादा ट्रैवल बैग संभालते हैं।

अब बिना पूर्व अनुमति छुट्टी पर जाना आसान नहीं होगा। पहले आवेदन, फिर स्वीकृति, उसके बाद ही घर, गांव, शादी, मेला या घूमने का प्लान बनेगा। वरना दफ्तर में कुर्सी खाली मिलेगी और फाइल में “अनधिकृत अनुपस्थिति” लिखी जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में सुशासन तिहार और जनगणना जैसे बड़े काम होने हैं, इसलिए “सर जी, अचानक जरूरी काम आ गया था” वाला बहाना अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर अचानक छुट्टी लेनी पड़े तो कम से कम व्हाट्सएप, फोन या डिजिटल माध्यम से खबर दे दीजिए। मतलब अब “नेटवर्क नहीं था”, “फोन साइलेंट था” और “गांव में टावर नहीं आता” जैसी दलीलें भी शायद कम काम आएंगी।

लंबी छुट्टी पर जाने वालों के लिए भी सरकार ने नया नियम रखा है—अपने काम का जिम्मा किसी दूसरे कर्मचारी को देकर जाइए। यानी अब “फाइल कहां है, किसके पास है, किसे पता है” वाला सरकारी रहस्य भी थोड़ा कम हो सकता है।

सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना मंजूरी छुट्टी मनाने वाले कर्मचारी “ब्रेक इन सर्विस” जैसी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। यानी अब छुट्टी मनाने से पहले यह तय करना जरूरी होगा कि घूमने जाना है या नौकरी बचानी है।