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रावत जाति को केन्द्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग, मुख्यमंत्री व आयोग को सौंपा गया ज्ञापन

Basant Ratre
Last updated: January 20, 2026 1:25 pm
Basant Ratre 44 Views
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दुर्ग/रायपुर।छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल यादव समाज की उपजाति रावत को केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में दर्ज कराने की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ज्ञापन सौंपा गया।

यह ज्ञापन कलेक्टर महोदय दुर्ग के माध्यम से अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में यादव एवं उसकी उपजाति रावत को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक-293 दिनांक 27 जून 2020 के माध्यम से शामिल किया गया है।

इसके बावजूद केन्द्रीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में रावत जाति दर्ज नहीं होने के कारण यादव समाज की इस उपजाति को सामान्य वर्ग में माना जा रहा है, जिससे वे केन्द्रीय शासन की विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

प्रांताध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास निगम, अनुसूचित जाति विकास निगम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 2474/1909/2015/25-2 दिनांक 14 अगस्त 2025 तथा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र क्रमांक 453/बैठक/पिवआ/2025 दिनांक 10 जून 2025 द्वारा अनुशंसा किए जाने के बाद भी अब तक केन्द्रीय सूची में रावत जाति को शामिल नहीं किया गया है।

ज्ञापन में यह भी बताया गया कि छत्तीसगढ़ में यादव समाज की आबादी लगभग 32 लाख है। यह समाज मुख्यतः गरीब है और दैनिक मजदूरी, गाय-चराई व पशुपालन जैसे कार्यों से जीवन-यापन करता है।

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शिक्षा के अभाव और केन्द्रीय योजनाओं का लाभ न मिलने के कारण समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं एवं शैक्षणिक अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

इस स्थिति को गंभीर बताते हुए मांग की गई है कि छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची के अनुक्रमांक 01 में अहीर के उपरांत रावत तथा अंग्रेजी सूची में RAWAT / RAVAT दर्ज किया जाए। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा संबंधित विभागों के सचिवों को ज्ञापन भेजा गया है।

ज्ञापन भानु प्रताप यादव, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्व समाज संगठन (अधिकारी-कर्मचारी प्रकोष्ठ) एवं जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, दुर्ग द्वारा प्रेषित किया गया।

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