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घरघोडा़रायगढ़

4 नवंबर से घरघोड़ा में लगेगा कलेक्टर कैंप, हर बुधवार होगी जनसमस्या की सुनवाई दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत राजस्व मामलों की सुनवाई से लेकर जनशिकायतों के निराकरण तक, अब घरघोड़ा में ही उपलब्ध होंगी प्रशासनिक सेवाएं

Basant Ratre
Last updated: November 2, 2026 8:21 pm
Basant Ratre
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घरघोड़ा/रायगढ़। दूरस्थ अंचलों के नागरिकों को जिला मुख्यालय तक दौड़ लगाने से राहत देने और प्रशासन को आम जनता के करीब लाने की दिशा में रायगढ़ जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी की नई व्यवस्था के तहत 4 नवंबर 2026 से प्रत्येक बुधवार घरघोड़ा में कलेक्टर कैंप कोर्ट, जनदर्शन और विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन की मंशा के अनुरूप शुरू हो रही इस व्यवस्था से घरघोड़ा सहित धरमजयगढ़ और लैलूंगा क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खासकर राजस्व मामलों और जनशिकायतों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय रायगढ़ पहुंचने की परेशानी कम होगी।

राजस्व प्रकरणों की होगी सुनवाई
घरघोड़ा में आयोजित कैंप कोर्ट के दौरान घरघोड़ा, धरमजयगढ़ और लैलूंगा क्षेत्र के प्रथम एवं द्वितीय अपील के राजस्व प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। इससे लंबे समय से राजस्व मामलों को लेकर परेशान नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

सीधे कलेक्टर के सामने रख सकेंगे समस्याएं
कलेक्टर जनदर्शन में आम नागरिक सीधे कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्याएं, शिकायतें और मांगें रख सकेंगे। संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे, जिससे शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई और निराकरण की प्रक्रिया को गति मिल सकेगी।

विकास कार्यों और योजनाओं की भी होगी समीक्षा
कलेक्टर कैंप के दौरान संबंधित अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की जाएगी। इससे क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों की निगरानी मजबूत होगी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जाएगा।

जनता के करीब पहुंचेगा प्रशासन
प्रत्येक बुधवार घरघोड़ा में कलेक्टर कैंप आयोजित होने से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राजस्व और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए रायगढ़ जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता कम होगी। स्थानीय स्तर पर समस्याओं की सुनवाई होने से समय और खर्च की बचत के साथ प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

यह पहल ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनने, प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने और शासन की सेवाओं को आम नागरिकों तक सहज रूप से पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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