दुर्ग, 29 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की सौगात देने की मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा दुर्ग ने राज्य सरकार से 1 जनवरी 2026 से लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता तत्काल स्वीकृत कर एरियर्स सहित भुगतान करने तथा केंद्र सरकार के समान 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत (DA/DR) देने की मांग की है।
संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने राज्य शासन से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि राज्योत्सव प्रदेश की गौरव और विकास का प्रतीक है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर कर्मचारियों एवं पेंशनरों की लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर उन्हें आर्थिक राहत दी जानी चाहिए। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, दुर्ग के माध्यम से मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन प्रेषित करने का आग्रह किया गया है।
केंद्र के समान DA की मांग, राज्य के फैसले पर टिकी निगाहें
संघ ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि केंद्र सरकार द्वारा 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की DA/DR दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत होने की बात कही गई है। संघ का कहना है कि केंद्र के निर्णय के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार को भी प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हित में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।
संघ के अनुसार, लगातार बढ़ती महंगाई के कारण खाद्य सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महज अतिरिक्त भुगतान नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का महत्वपूर्ण सहारा है।
संघ की पांच प्रमुख मांगें
संघ ने राज्य शासन के समक्ष पांच प्रमुख मांगें रखी हैं—
लंबित 2% DA/DR तत्काल स्वीकृत हो: 1 जनवरी 2026 से देय लंबित महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की स्वीकृति दी जाए।
केंद्र के समान 63% DA/DR लागू हो: केंद्रीय दर के अनुरूप राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए।
एरियर्स सहित भुगतान हो: लंबित राशि का भुगतान संबंधित देय तिथि से एरियर्स सहित सुनिश्चित किया जाए।
GPF में एरियर्स जमा करने पर निर्णय हो: संघ की पूर्व मांग के अनुरूप एरियर्स राशि को सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा अथवा समायोजित करने के प्रस्ताव पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए।
महंगाई भत्ते पर समयबद्ध फैसला हो: केंद्र की घोषणाओं के अनुरूप राज्य सरकार भी समय पर निर्णय लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि कर्मचारियों एवं पेंशनरों को अपने अधिकार के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
“राज्योत्सव पर घोषणा कर्मचारियों के सम्मान का प्रतीक होगी”
जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने कहा कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारी शासन की योजनाओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विकास कार्यों को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं, पेंशनरों ने भी अपने सेवाकाल में प्रदेश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ऐसे में राज्योत्सव के अवसर पर उनकी लंबित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना और महंगाई भत्ते की सौगात देना उनके योगदान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करेगा।
उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की स्वीकृति, केंद्र के समान DA/DR तथा एरियर्स भुगतान को लेकर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आर्थिक राहत मिल सके।
अब निगाहें राज्य सरकार के निर्णय पर: राज्योत्सव के अवसर पर महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारी एवं पेंशनर वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा दुर्ग ने विश्वास जताया है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेगी।
जारीकर्ता:
भानु प्रताप यादव
जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा दुर्ग
