💥👉सात महीने में दम तोड़ गई “विकास” की सड़क! विधायक मद की सीसी रोड बनी भ्रष्टाचार की जीती-जागती मिसाल 💥👉बोईरडीह में सड़क नहीं, “रेत-गिट्टी का प्रयोग” हुआ है क्या? ग्रामीणों ने खोली निर्माण की परतें, जांच की उठी मांग

सक्ती। विकास के नाम पर सरकारी राशि कैसे “गायब” होती है, इसका ताजा नमूना जैजैपुर जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोईरडीह में देखने को मिल रहा है।

यहां विधायक मद और 15वें वित्त आयोग की राशि से बनी सीसी रोड सात-आठ महीने भी टिक नहीं पाई। सड़क की हालत देखकर ग्रामीण अब पूछ रहे हैं — “ये सड़क बनी थी या सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए लीपापोती की गई थी?”

करीब 15 लाख रुपये की लागत से बनी सड़क अब जगह-जगह से उखड़ने लगी है। हालात ऐसे हैं कि सड़क पर चलने वाले लोगों को अब गड्ढों और बाहर निकली गिट्टियों से बचते हुए गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की हालत देखकर ऐसा लगता है मानो निर्माण एजेंसी ने गुणवत्ता नहीं, बल्कि “जल्दी भुगतान” को प्राथमिकता दी हो।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में तकनीकी मापदंडों को खुलेआम ताक पर रख दिया गया। जहां 20 एमएम गिट्टी का उपयोग होना था, वहां 40 एमएम गिट्टी डालकर सड़क को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। सीमेंट और अन्य सामग्री की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है। अब सड़क की परतें उसी तेजी से उखड़ रही हैं, जिस तेजी से निर्माण के दौरान बिल पास हुए होंगे।

ग्रामीणों का तंज है कि —
“सड़क इतनी मजबूत बनाई गई थी कि पहली ही बारिश और कुछ महीनों की आवाजाही में अपनी असलियत दिखा दी।”
मामले को और भी संदिग्ध तब माना जा रहा है जब ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य से जुड़ा सूचना बोर्ड और पोर्टल तक क्षतिग्रस्त कर दिया गया, ताकि लोगों को यह पता ही न चल सके कि कितनी राशि आई, किस एजेंसी ने काम किया और किसकी निगरानी में निर्माण हुआ।

यानी विकास कार्य कम और “जानकारी छिपाने का अभियान” ज्यादा नजर आ रहा है।

जानकारी के अनुसार गंगाजल पुलिया से आगे लगभग 5 लाख रुपये, गंगाजल तालाब से बरदुली मार्ग की ओर लगभग 7 लाख रुपये विधायक मद से तथा बोईरडीह से बरदुली मार्ग की ओर लगभग 3 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग मद से सीसी रोड निर्माण कराया गया था। कुल मिलाकर लगभग 15 लाख रुपये खर्च हुए, लेकिन सड़क की वर्तमान हालत देखकर ग्रामीण पूछ रहे हैं कि आखिर पैसा सड़क में लगा या कहीं और “समाहित” हो गया?

ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपते हुए पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने और दोषी ठेकेदार, इंजीनियर व जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस सड़क की तरह मामले को भी उखड़ने देता है, या फिर भ्रष्टाचार की परतें हटाकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करता है।