💥👉पोस्टर नहीं छपे, लेकिन गाड़ियाँ खूब दौड़ीं! घरघोड़ा जनपद पंचायत की आवास शाखा में ‘वाहन महोत्सव’ या सरकारी धन का खेल?

घरघोड़ा। सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार पैसा भेजती है ताकि जनता तक जानकारी पहुँचे। लेकिन घरघोड़ा जनपद पंचायत की आवास शाखा में लगता है प्रचार-प्रसार का नया मॉडल ईजाद हो गया—पोस्टर कम छपे, गाड़ियाँ ज़्यादा दौड़ गईं!

सूचना के अधिकार (RTI) से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर सामने आए आरोपों ने पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है। दावा किया जा रहा है कि कार्यालयीन व्यय और प्रचार-प्रसार के लिए मिली करीब 7 लाख रुपये की राशि को कथित तौर पर वाहन व्यय के नाम पर समेट दिया गया। मोटरसाइकिल, पिकअप, छोटा हाथी और न जाने कितनी गाड़ियों ने कागज़ों में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि प्रचार-प्रसार कहीं पीछे छूट गया।

मज़ेदार बात तो तब सामने आती है जब दस्तावेज़ बताते हैं कि राशि का आबंटन 2024 में हुआ, लेकिन खर्च का हिसाब 2023 के बिलों से चुकता कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या यहाँ समय भी सरकारी फाइलों की तरह उल्टा चलता है? या फिर गाड़ियाँ भविष्य की राशि खर्च करने के लिए अतीत में ही दौड़ गई थीं?

दस्तावेजों में यह भी उल्लेख है कि ग्रामीणों को बिलासपुर ले जाने के लिए वाहन लगाए गए। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि न ग्रामीण गए, न वाहन चले—हाँ, कागज़ों पर सफर जरूर पूरा हो गया। लगता है इस यात्रा में केवल बिल ही मंजिल तक पहुँचे।

यदि आरोप सही हैं तो यह मामला केवल कागज़ी गाड़ियों का नहीं, बल्कि सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग का भी हो सकता है। सवाल यह भी है कि जिन वाहनों का भुगतान किया गया, उनके मालिक कौन हैं? क्या वाहन वास्तव में चले थे या केवल बिलों के पहिए घूमे?

अब जनता की मांग साफ है—पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। वाहन मालिकों, संबंधित ग्रामीणों, भुगतान अभिलेखों और बिलों का मिलान कराया जाए ताकि सच सामने आए। यदि कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

फिलहाल घरघोड़ा में चर्चा यही है कि आवास योजना का प्रचार कम और “वाहन योजना” का प्रचार ज़्यादा होता दिख रहा है। अब निगाहें जिला प्रशासन पर हैं कि वह इस मामले में केवल फाइलें चलाएगा या जांच की गाड़ी भी वास्तव में आगे बढ़ेगी।
(नोट: यह समाचार आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों और स्थानीय स्तर पर लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि तथा सक्षम प्राधिकारी की जांच अभी शेष है।)