💥👉”पहले उजाड़ो, फिर बसाओ!” — क्या यही है SECL का पुनर्वास मॉडल? बरौद के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

घरघोड़ा (रायगढ़)। विकास की गाड़ी इतनी तेज दौड़ रही है कि लगता है अब लोगों के रहने का इंतजार करना भी जरूरी नहीं रह गया है। शायद यही सोचकर एसईसीएल प्रबंधन ग्राम बरौद में पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में जुट गया है। लेकिन इस बार बरौद के ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वे “पहले उजाड़ो, बाद में बसाओ” वाली नीति को चुपचाप स्वीकार करने वाले नहीं हैं।

ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव ने एसईसीएल की जल्दबाजी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ग्रामीण पूछ रहे हैं कि आखिर जब गांव में लोग अभी भी रह रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं और पंचायत भवन से सरकारी कामकाज चल रहा है, तो फिर इन सुविधाओं को खत्म करने की इतनी बेचैनी क्यों?

ग्रामीणों का कहना है कि शायद अधिकारियों को लगता है कि बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ लेंगे, मरीज कोयला ढुलाई वाले ट्रकों में इलाज करा लेंगे और पंचायत का काम किसी खदान के किनारे बैठकर हो जाएगा।

लेकिन बरौद के लोगों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक गांव का आखिरी व्यक्ति भी यहां मौजूद है, तब तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन और अन्य मूलभूत सुविधाओं को हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत बरौद की ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर स्पष्ट कर दिया है कि गांव की किसी भी शासकीय या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से पहले ग्राम सभा की कम से कम 70 प्रतिशत लिखित सहमति आवश्यक होगी।

यानी अब गांव की तकदीर का फैसला बंद कमरों में नहीं, बल्कि ग्राम सभा करेगी।
इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और एसडीएम घरघोड़ा को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि पूर्ण और व्यवस्थित पुनर्वास से पहले किसी भी बुनियादी सुविधा को हटाने का प्रयास सीधे-सीधे ग्रामीणों के अधिकारों पर हमला माना जाएगा।

ग्रामीणों का सवाल भी वाजिब है—जब पुनर्वास अधूरा है, तब सुविधाओं का विस्थापन किस नियम के तहत किया जा रहा है? क्या विकास का मतलब सिर्फ कोयला निकालना है या लोगों के जीवन और अधिकारों की रक्षा करना भी उसकी जिम्मेदारी है?

मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय और जिला प्रशासन को भी शिकायत भेजी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की आवाज सुनता है या फिर विकास के नाम पर सुविधाओं के अंतिम संस्कार की तैयारी जारी रहती है।

बरौद के ग्रामीणों का साफ संदेश है — “पहले सम्मानजनक पुनर्वास, फिर खदान विस्तार। जब तक गांव में आखिरी ग्रामीण मौजूद है, तब तक स्कूल, अस्पताल और पंचायत भवन पर कोई आंच नहीं आने देंगे।”