💥👉“पहले मुआवजा तय करो, फिर जनसुनवाई पेलमा परियोजना पर उबलते ग्रामीण, विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन

रायगढ़। पेलमा कोल माइंस परियोजना को लेकर अब प्रशासन की “जनसुनवाई की तैयारी” और ग्रामीणों की “जनसुनवाई पर ही आपत्ति” आमने-सामने खड़ी हो गई है।

ग्राम जरीडीह से लेकर पेलमा, उरबा, हिझर, लालपुर मडवाडूमर, सक्ता और मिलुपारा तक के ग्रामीणों ने साफ कह दिया है—“जब तक मुआवजा और पुनर्वास का गणित साफ नहीं, तब तक जनसुनवाई का गणित भी बंद रखिए।

”ग्रामीणों का दर्द भी दिलचस्प है और तर्क भी सीधा—परियोजना एक, लेकिन मुआवजा कई तरह का! कहीं सर्किल रेट ऊंचा, तो कहीं जमीन की कीमत जैसे “छूट के ऑफर” में दी जा रही हो।

अब सवाल ये है कि जब कोयला एक ही धरती से निकलेगा, तो मुआवजा अलग-अलग तराजू में क्यों तौला जा रहा है?

सबसे ज्यादा खटक रही है दो फसली जमीन की कीमत। किसानों का कहना है—“हमारी जमीन सोना उगलती है, लेकिन मुआवजा चांदी जैसा भी नहीं लग रहा।” ऊपर से प्रशासन की चुप्पी, जैसे सब कुछ “प्रक्रिया में है” नाम के कंबल में ढक दिया गया हो।

ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि सिर्फ नकद मुआवजा देकर जिम्मेदारी पूरी मान लेना, उनके लिए “घर उजाड़ो, पैसा थमाओ” वाली नीति है।

उनका कहना है—“पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन जमीन नहीं लौटेगी।” इसलिए मांग है कि जमीन के बदले जमीन मिले और हर परिवार से कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जाए—ताकि विकास के नाम पर भविष्य अंधेरे में न जाए।

हैरानी की बात ये भी है कि ग्रामीणों का दावा है—वे पहले भी कई बार अपनी बात लिखित में रख चुके हैं। लेकिन जवाब? वही पुराना सरकारी अंदाज—“देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है…” यानी समस्या वहीं, समाधान फाइलों में घूमता हुआ।

अब ग्रामीणों ने चेतावनी भी दे दी है—अगर 19 मई 2026 की जनसुनवाई को ऐसे ही “औपचारिकता” के तौर पर कराया गया, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।

और फिर प्रशासन के पास शायद यही जवाब बचेगा—“स्थिति नियंत्रण में है।”फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या जनसुनवाई पहले होगी या समस्याओं की सुनवाई?

क्योंकि यहां लोग साफ कह रहे हैं—“पहले न्याय, फिर जनसुनवाई… वरना ये सुनवाई नहीं, सिर्फ दिखावाई है!”