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छत्तीसगढ़

हितग्राहीमूलक योजनाओं के लिए राशि जारी करे सरकार: बसपा

Basant Ratre
Last updated: October 1, 2026 7:08 am
Basant Ratre
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3 Min Read
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पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट संतोष मारकंडे ने उठाई मांग, कहा—योजनाएं बंद होने से स्वरोजगार और आर्थिक विकास पर पड़ा असर

रायपुर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाईकामगार वर्गों के आर्थिक विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराने की मांग बहुजन समाज पार्टी ने छत्तीसगढ़ सरकार से की है।

बहुजन समाज पार्टी रायपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट संतोष मारकंडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम रायपुर के माध्यम से विभिन्न वर्गों के युवक-युवतियों, शिक्षित बेरोजगारों एवं जरूरतमंद हितग्राहियों को रियायती ब्याज दर पर स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से अनेक लोगों ने अपना व्यवसाय एवं रोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया।

मारकंडे ने बताया कि निगम के अंतर्गत लघु व्यवसाय, स्मॉल बिजनेस, टर्म लोन, महिला समृद्धि योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, महिला न्यू स्वर्णिमा योजना, शिक्षा ऋण, माल वाहक वाहन योजना, ट्रैक्टर-ट्रॉली योजना, पैसेंजर वाहन योजना, मिनीमाता स्वावलंबन योजना, शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना, अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना सहित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाएं संचालित रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले करीब 8 वर्षों से इन वर्गों से संबंधित अनेक योजनाओं के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर से पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण हितग्राहीमूलक योजनाओं के संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। उनका कहना है कि अन्य विभागों में संचालित कुछ योजनाओं की स्थिति भी इसी प्रकार प्रभावित हुई है।

बसपा नेता ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होने से जरूरतमंद युवक-युवतियों और शिक्षित बेरोजगारों को अवसरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाईकामगार वर्गों के लिए संचालित हितग्राहीमूलक योजनाओं में तत्काल पर्याप्त राशि स्वीकृत कर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

मारकंडे ने कहा कि इन योजनाओं को प्रभावी रूप से पुनः संचालित किए जाने से जरूरतमंद वर्गों को स्वरोजगार स्थापित करने का अवसर मिलेगा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में उन्हें सहायता मिल सकेगी।

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