💥👉राजस्व अधिकारियों पर हमले के विरोध में उबाल, छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी⚡राजस्व अधिकारियों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय की मांग को लेकर संघ हुआ मुखर, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

रायगढ़। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने राजस्व अधिकारियों एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों पर बढ़ते हमलों और अभद्र व्यवहार के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संघ ने स्पष्ट कहा है कि यदि दोषियों पर शीघ्र, निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रदेशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा।

संघ द्वारा जारी पोस्टर और अपील में कहा गया है कि राजस्व अधिकारी शासन की व्यवस्था संभालने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता को प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर हमला केवल किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है।

राजपुर तहसील की घटना बनी आक्रोश की वजह
संघ के अनुसार 27 मई 2026 को बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्री तुषार मानिक के साथ कथित रूप से अभद्रता, धमकी और मारपीट की घटना हुई। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

संघ का कहना है कि ड्यूटी के दौरान अधिकारियों को धमकाना, गाली-गलौज करना और मारपीट करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि शासन व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश भी है।

संघ की प्रमुख मांगें
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने शासन-प्रशासन के सामने कई प्रमुख मांगें रखी हैं—
घटना में शामिल आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कठोर वैधानिक कार्रवाई
राजस्व अधिकारियों एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
तहसील न्यायालयों और राजस्व कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना
न्यायालयीन कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप और बाधा पर रोक लगाना
अधिकारियों के विरुद्ध झूठे और दबावपूर्ण प्रकरण दर्ज करने वालों पर कार्रवाई
नए तहसीलों और उप तहसीलों में पर्याप्त स्टाफ, संसाधन और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना
“हम सेवा करते हैं, हमें सुरक्षा दो”
संघ ने अपने संदेश में कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी जनता की सेवा में लगातार कार्य करते हैं और शासन की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और गरिमा की रक्षा करना शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रदेशभर के राजस्व अधिकारी आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।