💥👉16 साल पुरानी कीमत, 2026 का अधिग्रहण! किसान पूछ रहे—”जमीन टाइम मशीन में गई थी क्या?”⚡भू-अर्जन में पुरानी दरों का खेल या किसानों के साथ बड़ा मजाक?

रायगढ़।
एक तरफ देश चांद पर पहुंच रहा है, जमीनों के दाम रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन लगता है कि एसईसीएल की भू-अर्जन फाइलें अभी भी 2008 की अलमारी में बंद हैं।

ग्राम पोरडा, पोरडी और कुर्मीभौना के किसानों का दर्द अब खुलकर सामने आ गया है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण तो 2026 में हो रहा है, लेकिन मुआवजा ऐसा दिया जा रहा है मानो समय आज भी 2008 पर ही अटका हुआ हो।

ग्रामीणों ने वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी से मुलाकात कर सवाल उठाया कि जब 16-17 साल में पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, सरिया, सब्जी, मकान और जमीन के दाम कई गुना बढ़ गए, तो फिर मुआवजा दरें ही क्यों इतिहास की किताबों में जमी हुई हैं?

🔥 “जमीन हमारी, नुकसान हमारा, फायदा किसका?”
किसानों का कहना है कि जिस जमीन का मूल्यांकन वर्ष 2008-09 में किया गया था, उसी दर पर आज भुगतान की तैयारी की जा रही है। सवाल यह है कि क्या इन 16 वर्षों में सिर्फ किसानों की जमीन के दाम ही नहीं बढ़े?

ग्रामीणों का तंज है कि अगर मुआवजा भी 2008 के हिसाब से मिलेगा, तो फिर बाजार में राशन, ट्रैक्टर, मकान और बच्चों की पढ़ाई भी 2008 की कीमत पर मिलनी चाहिए।

📞 मंत्री ने लिया संज्ञान, कलेक्टर को किया फोन
मामले की गंभीरता को देखते हुए वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने किसानों की बातें सुनीं और मौके पर ही कलेक्टर से चर्चा की। मंत्री ने माना कि रायगढ़ का स्वरूप अब पूरी तरह बदल चुका है और औद्योगिक विकास के कारण जमीनों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।

🎯 किसानों का सीधा सवाल
किसानों का कहना है कि विकास का विरोध नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर किसानों की जमीन का मूल्य 16 साल पीछे ले जाना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

🚜 किसानों की मांग
✅ वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा मिले।
✅ पुराने मूल्यांकन का पुनरीक्षण हो।
✅ प्रभावित परिवारों के भविष्य और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
✅ औद्योगिक क्षेत्र की मौजूदा भूमि दरों को आधार बनाया जाए।

✍️ व्यंग्य
लगता है भू-अर्जन की फाइलें इतनी धीरे चल रही हैं कि 2008 से 2026 तक पहुंचने में ही 17 साल लग गए। अब किसान पूछ रहे हैं—”जब अधिग्रहण वर्तमान में हो रहा है तो मुआवजा अतीत में क्यों दिया जा रहा है?”

फिलहाल किसानों की निगाहें प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। देखना होगा कि न्याय वर्तमान के हिसाब से मिलता है या फिर मुआवजा इतिहास के पन्नों से ही निकाला जाता रहेगा।