💥👉बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा यू-टर्न, सरकारी कर्मचारियों पर राजनीतिक गतिविधियों को लेकर आदेश स्थगित

नवा रायपुर से एक अहम प्रशासनिक फैसले में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। शासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सिविल सेवा (आचरण) नियमों के तहत सरकारी सेवकों के किसी भी राजनीतिक या अन्य पद पर आसीन रहने से जुड़े निर्देशों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

📄 यह आदेश 22 अप्रैल 2026 को जारी किया गया, जिसमें 21 अप्रैल 2026 के विभागीय परिपत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगले आदेश तक पूर्व में जारी दिशा-निर्देश लागू नहीं रहेंगे।

👉 आदेश उप सचिव अंशिका पांडेय द्वारा जारी किया गया है और इसे राज्य के सभी विभागों, कलेक्टरों, संभागायुक्तों सहित प्रमुख संस्थानों को भेजा गया है।

⚖️ क्या है मामला?
सरकार ने हाल ही में सख्ती दिखाते हुए सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक या अन्य पद पर रहने से रोकने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब इस फैसले को अचानक रोक दिया गया, जिससे प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

🔍 क्यों लिया गया फैसला?
हालांकि आदेश में स्थगन का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं—संभवतः कानूनी, प्रशासनिक या व्यावहारिक कारणों से सरकार ने फिलहाल कदम पीछे खींचा है।

🗣️ असर क्या होगा?
इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिली है जो किसी न किसी संगठन या पद से जुड़े हुए थे। वहीं, आने वाले नए आदेश पर अब सबकी नजरें टिकी हैं।

📌 फिलहाल स्थिति स्पष्ट: 👉 पुराने निर्देश स्थगित
👉 नए आदेश का इंतजार
अब देखना होगा कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है—सख्ती या फिर राहत का सिलसिला जारी रहेगा।