💥👉“न्याय का मंदिर या घरों का मलबा?” धरमजयगढ़ में कोर्ट भवन पर संग्राम, पुलिस कॉलोनी बनाम वकील आमने-सामने!

धरमजयगढ़ में इन दिनों न्यायालय भवन बनने से पहले ही “न्याय” खुद कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। थाना परिसर की जमीन पर प्रस्तावित कोर्ट बिल्डिंग ने ऐसा बवाल खड़ा किया है कि कानून के रखवाले और कानून के जानकार—दोनों आमने-सामने आ गए हैं, और प्रशासन बीच में फंसा “मूक दर्शक” बना हुआ है।

आज का नज़ारा कुछ यूं रहा कि वकीलों की टीम जैसे ही जमीन का निरीक्षण करने पहुंची, पुलिस कॉलोनी की महिलाएं “फुल एक्शन मोड” में आ गईं। फिर क्या था—तर्क, कुतर्क, बहस और गरमागरम संवाद का ऐसा लाइव शो चला कि किसी टीवी डिबेट को भी मात दे दे!

👩‍👧 “घर बचाओ बनाम कोर्ट बनाओ” आंदोलन शुरू!
महिलाओं का साफ कहना है—“जहां हम सालों से रह रहे हैं, वहीं अब कोर्ट बनेगा? तो हम जाएं कहां—न्यायालय में या फुटपाथ पर?”

उनका आरोप है कि बिना पूछे, बिना बताए प्रशासन ने फैसला ले लिया—मानो जनता नहीं, सिर्फ फाइलें ही यहां रहती हों।
📜 1929 से थाना, 2012 में भी रिकॉर्ड—फिर अचानक ‘कोर्ट भूमि’ कैसे?

पुराने दस्तावेज भी अब मैदान में उतर आए हैं। रिकॉर्ड बता रहे हैं कि यह जमीन 1929 से थाना परिसर के रूप में उपयोग में है और 2012 में भी राजस्व अभिलेखों में यही दर्ज है।

अब सवाल ये है—इतिहास जीतेगा या प्लानिंग?
⚖️ प्रशासन की हालत—“आगे कुआं, पीछे खाई”
एक तरफ कोर्ट भवन की जरूरत, दूसरी तरफ पुलिस परिवारों का बसेरा। प्रशासन फिलहाल इस पहेली में उलझा है कि “न्याय का घर बनाए या किसी का घर बचाए?”

🔥 जमीन वही, नजरिया अलग-अलग!
वकील चाहते हैं—“न्यायालय यहीं बने, ताकि व्यवस्था मजबूत हो।”
महिलाएं कह रही हैं—“पहले हमारा घर सुरक्षित करो, फिर न्याय की बात करना।”

📢 अंत में सवाल वही—
धरमजयगढ़ में कोर्ट बनेगा या विवाद का नया केस फाइल होगा?
फिलहाल, असली फैसला कोर्ट बनने से पहले ही “जमीन पर” होना बाकी है… और तब तक यह मुद्दा यूं ही सुर्खियों में “निर्माणाधीन” रहेगा!