💥💥👉10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 मार्च को कर्मचारियों का प्रदर्शन, भोजनावकाश में होगा धरना और सौंपा जाएगा ज्ञापन

रायगढ़। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 18 मार्च 2026, बुधवार को प्रदेशभर के जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार अधिकारी-कर्मचारी भोजनावकाश के दौरान धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।

फेडरेशन के प्रमुख सलाहकार राजेश चटर्जी, जिला संयोजक विजय लहरे तथा मीडिया प्रभारी भानुप्रताप यादव ने बताया कि लंबे समय से लंबित कर्मचारियों की मांगों के निराकरण के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार मांगपत्र देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।

फेडरेशन की प्रमुख मांगों में जुलाई 2016 से लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित करना, 8, 16, 24 और 32 वर्ष की सेवा अवधि में चार स्तरीय समयमान वेतनमान लागू करना, मध्यप्रदेश की तर्ज पर अर्जित अवकाश नगदीकरण की सीमा 300 दिन करना तथा विभिन्न विभागों में वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करना शामिल है।

इसके अलावा शिक्षकों की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से करने, सहायक शिक्षकों व सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान देने, अनुकंपा नियुक्ति को बिना शर्त लागू करने, पंचायत सचिवों का शासकीयकरण करने, नगरीय निकाय कर्मचारियों को नियमित वेतन व समयबद्ध पदोन्नति देने तथा दैनिक वेतनभोगी, संविदा और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग भी उठाई गई है। साथ ही विभागों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की अनुमति देने की मांग भी प्रमुख रूप से शामिल है।

फेडरेशन ने बताया कि वर्ष 2017 से 2026 तक कर्मचारियों को देय तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है। इस मुद्दे को लेकर कई बार राज्य शासन के समक्ष मांग रखी जा चुकी है। महंगाई भत्ता एरियर्स के भुगतान को लेकर फेडरेशन ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका भी दायर की है, जिस पर न्यायालय ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 मार्च को दोपहर 1:30 बजे भोजनावकाश के दौरान कर्मचारी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर तथा अनुविभागीय स्तर पर एसडीएम को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। फेडरेशन ने जिले के सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।