समय-सीमा बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कीउत्तर बस्तर कांकेर, 08 अप्रैल 2025छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन तिहार का आयोजन आज से 31 मई तक तीन चरणों में किया जाएगा। इसके प्रथम चरण में आज से 11 अप्रैल तक जिले के आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर समाधान पेटी में डाला जाएगा। कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने आज समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक लेकर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के अधिक से अधिक आवेदकों को उनकी मांग व समस्याओं से संबंधित आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर समाधान पेटी में अनिवार्यतः जमा कराएं। कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में समाधान पेटी अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे।कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज सुबह 10.30 बजे से आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री हरेश मंडावी ने बताया कि सुशासन तिहार के तहत ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही पंचायत कार्यालयों के स्टाफ द्वारा आवेदन के संबंध में आवश्यक सहयोग किया जाएगा। इस पर कलेक्टर ने सभी ग्राम पंचायतों में मुनादी कराकर इसकी जानकारी ग्रामीणों को देने हेतु निर्देशित किया। इसके अलावा प्राप्त सभी आवेदनों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर गंभीरतापूर्वक निराकरण करने के निर्देश सभी जिला स्तर के अधिकारियों को दिए। उन्होंने मई माह में आयोजित किए जाने वाले समाधान शिविरों के लिए भी आवश्यक तैयारियां अभी से सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर ने नियद नेल्लानार योजनांतर्गत साप्ताहिक प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों में तेजी लाने पर जोर दिया। इसी तरह आंगनबाड़ी भवन निर्माण तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के भवन निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के निर्देश संबंधित कार्य एजेंसी को दिए।छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को आवास प्लस के सर्वे में शामिल करें- इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन आवासों को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु किश्त की राशि नियमानुसार जारी करने के निर्देश जिला पंचायत के सीईओ को दिए। बताया गया कि योजनांतर्गत 38 हजार के लक्ष्य के विरूद्ध 27906 प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं, जिन्हें भवन निर्माण की पूर्णता के आधार पर किश्त की राशि जारी की जा चुकी है। साथ ही कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की पिछली सर्वे सूची में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों के नाम आवास प्लस की सर्वे सूची में हर हाल में शामिल करने के निर्देश दिए, जिससे प्रत्येक जरूरतमंद ग्रामीण को पक्के आवास का लाभ मिल सके। इस दौरान बताया गया कि इसके तहत जिले में अब तक 3155 द्वारा स्व-सर्वेक्षण (ऑनलाइन) किया जा चुका है तथा अन्य के सहयोग से 5158 आवेदन भरे जा चुके हैं। बैठक में इसके अलावा बकाया विद्युत देयकों का त्वरित भुगतान करने, सामाजिक अंकेक्षण अंतर्गत राजस्व प्राप्ति में तेजी लाने तथा पुल-पुलिया, सड़क तथा भवन निर्माण के लंबित कार्यों को जल्द से जल्द प्रारंभ करने के भी निर्देश कलेक्टर ने बैठक में दिए। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को फील्ड विजिट कर लंबित निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी देने के लिए निर्देशित किया। बैठक में डीएफओ श्री आलोक वाजपेयी, श्री हेमचंद पहारे, अपर कलेक्टर श्री एस. अहिरवार, श्री बी.एस. उईके एवं सभी अनुविभागीय अधिकारीगण और विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुख मौजूद रहे।
