अम्बिकापुर : प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना बनी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी.

घरों की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट, उपभोक्ता के घर का बिजली बिल हो जाएगा शून्यजिले में घरों की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए 213 आवेदकों ने किया ऑनलाइन पंजीयन, 147 आवेदन विभाग को प्राप्तअम्बिकापुर, 15 दिसम्बर 2024शासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। विद्युत विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार योजनांतर्गत सरगुजा जिले में घरों की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए 213 आवेदकों ने ऑनलाइन पंजीयन किया है। इसके साथ ही 147 आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 45 हितग्राहियों ने घरों में संयंत्र स्थापित करने फर्म का चयन किया है।प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 से प्रभावशील है। यह स्थापित प्लांट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से संयोजित होगा, जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत 30 हजार रूपए से 78 हजार रूपए तक की सब्सिडी प्रति प्लांट दिए जाने का प्रावधान है। रूफटॉप सोलर संयंत्र की क्षमता अनुसार लागत राशि एवं सब्सिडी अलग-अलग है। उपभोक्ता द्वारा सोलर प्लांट के ब्रांड चयन कर सकते हैं। 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का प्लांट लगाने पर अधिकतम 78 हजार रुपए तक सब्सिडी का प्रावधान है।प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को वेबसाईट ीजजचरूध्ध्चउेनतलंहींतण्हवअण्पदध् या चउेनतलंहींत मोबाईल एप पर पंजीयन कर लॉग इन आईडी प्राप्त करना होगा। इसके बाद वेब पोर्टल पर उपलब्ध वेंडर का चुनाव कर बिजली कर्मचारी की मदद से वेब पोर्टल पर पूर्ण आवेदन करना होगा। निर्धारित अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात वेंडर द्वारा छत पर प्लांट की स्थापना एवं डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर स्थापित किया जाता है। स्थापित प्लांट के सत्यापन पश्चात शासन द्वारा सब्सिडी ऑनलाईन जारी कर दी जाती है। इस दौरान यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो शेष राशि का प्रकरण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक ऋण हेतु बैंकों को जनसमर्थन पोर्टल द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है।