🟥दुर्ग में कर्मचारियों का हुंकार: 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

दुर्ग। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर बुधवार को दुर्ग में कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार हुंकार भरी।

विभिन्न विभागों के कर्मचारी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कलेक्टर दुर्ग को माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शन में फेडरेशन के प्रमुख सलाहकार एवं संभागीय संयोजक राजेश चटर्जी, जिला संयोजक विजय लहरे, महासचिव अनुरूप साहू, जिला मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव सहित कई विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। रैली के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।

📌 इन मांगों को लेकर दिखी नाराजगी
कर्मचारियों ने “मोदी की गारंटी” में शामिल 11 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया। इनमें जुलाई 2016 से लंबित डीए एरियर्स का जीपीएफ में समायोजन, 8, 16, 24 और 32 वर्षों में पदोन्नत समयमान वेतनमान, 300 दिनों का अर्जित अवकाश नगदीकरण, वेतन विसंगतियों पर पिगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करना, शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ, सहायक शिक्षकों व पशु चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत सीमा समाप्त करना, पंचायत सचिवों का शासकीयकरण, निकाय कर्मचारियों को नियमित वेतन, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करना, संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण तथा आधार बेस्ड अटेंडेंस और सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा नियुक्ति पर रोक जैसी मांगें शामिल हैं।

🔥 सरकार को चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

📢 आंदोलन होगा और व्यापक
जिला मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रदर्शन प्रदेश स्तर के आह्वान पर किया गया है और आने वाले समय में इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा।

👉 दुर्ग में कर्मचारियों का यह प्रदर्शन सरकार के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब लंबित मुद्दों पर जल्द निर्णय लेना आवश्यक हो गया है, अन्यथा प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है।