💥💥👉घरघोड़ा में ‘भोजनावकाश क्रांति’: 11 सूत्रीय मांगों के साथ कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, सिस्टम फिर भी बेफिक्र!

घरघोड़ा।
छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर आज घरघोड़ा में ऐसा नज़ारा देखने को मिला, मानो वर्षों से दबा गुस्सा आखिरकार “भोजनावकाश” में ही फूट पड़ा हो।

विकासखंड मुख्यालय में बड़ी संख्या में जुटे अधिकारी-कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा — और उम्मीद भी जताई कि इस बार शायद “फाइलें सोकर नहीं, चलकर जाएंगी।”

संयोजक संतोष कुमार पांडे के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्गा प्रसाद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों के चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था, जैसे उन्हें यकीन हो कि इस बार उनकी मांगें “नोटशीट में दबकर दम नहीं तोड़ेंगी।”

मांगें वही पुरानी… इंतजार भी उतना ही पुराना
प्रदर्शन में उठाई गई मांगों की सूची भी कम दिलचस्प नहीं थी —
2016 से लंबित महंगाई भत्ता एरियर (जो अब शायद इतिहास का हिस्सा बनने को तैयार है)

8, 16, 24 और 32 साल में पदोन्नति (ताकि रिटायरमेंट के समय कम से कम पदनाम तो बदल जाए)

300 दिन का अवकाश नगदीकरण (कर्मचारियों को भी कभी “लंबी छुट्टी” का सपना देखने का हक है)

वेतन विसंगतियों पर पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट (जो शायद सरकारी अलमारी में “आराम” कर रही है)

इसके अलावा शिक्षकों की सेवा गणना, अनुकंपा नियुक्ति, पंचायत सचिवों का शासकीयकरण, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, और सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने जैसी मांगों ने सूची को और लंबा बना दिया।

“व्यवस्था” बनाम “व्यवस्था से परेशान लोग”
प्रदर्शन में स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, पीएचई, आरईएस, पीडब्ल्यूडी, पंचायत समेत लगभग सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। सबका दर्द एक जैसा था — “काम हम करें, इंतजार फाइल करे।”

आधार आधारित उपस्थिति और रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्ति बंद करने की मांग ने यह भी साफ कर दिया कि कर्मचारी अब “डिजिटल निगरानी” से ज्यादा “मानवीय समाधान” चाहते हैं।

निष्कर्ष: ज्ञापन गया… अब देखिए सफर कितना लंबा
ज्ञापन सौंप दिया गया है, मांगें भी स्पष्ट हैं, भीड़ भी जबरदस्त थी — अब गेंद प्रशासन के पाले में है।

हालांकि कर्मचारियों को भी पता है कि सरकारी सिस्टम में हर काम की अपनी गति होती है — कुछ फाइलें दौड़ती हैं, कुछ चलती हैं… और कुछ तो बस “रेंगते-रेंगते इतिहास बन जाती हैं।”
अब देखना यह है कि यह 11 सूत्रीय मांगें समाधान तक पहुंचती हैं या फिर अगली बार फिर किसी “भोजनावकाश क्रांति” का हिस्सा बनती हैं।