पंडरिया:- कवर्धा जिले में दो शक्कर कारखाना है ,जिसमें भोरमदेव शक्कर कारखाना का भुगतान पूर्ण हो चुका है और पंडरिया सरदार वल्लभभाई पटेल शक्कर कारखाना का भुगतान अब तक बाकी है ,जिसके भुगतान के लिए किसान लगातार कारखाना का चक्कर लगा रहे है ।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवीन जायसवाल का कहना है कि आखिर पंडरिया शक्कर कारखाना के साथ सौतेला व्यवहार क्यों । पंडरिया कारखाना के किसानों का अब तक 70% भुगतान बाकी है जबकि कवर्धा कारखाना का भुगतान पूर्ण हो चुका है । त्यौहार का सीजन चालू हो चुका है पर पंडरिया कारखाना का भुगतान अब तक नही हो पाया है ।
ब्लॉक अध्यक्ष का कहना है कि एक के साथ माँ और एक के साथ मौसी वाला व्यवहार क्यों । एक ओर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा कवर्धा कारखाना का पूर्ण भुगतान कराकर वाह वाही लूट रहे हैं , वही दूसरी ओर पंडरिया के किसान भुगतान के लिए कारखाना और आए दिन कारखाना से नदारद रहने वाले प्रबंधक का लगातार चक्कर काट रहे हैं । छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार हरेली भी निकल गया सामने तीजा का त्योहार है और किसान अपनी गन्ने के भुगतान का इंतजार कर रहा है ताकि खुशी खुशी बहन बेटियों का त्योहार मनाया जा सके पर 9 से 10 माह हो चुके हैं किसान अभी तक गन्ने के भुगतान से वंचित है।
पंडरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लगातार शक्कर कारखाना के एमडी श्री पटले जी से भुगतान की मांग कर रही है पर उनके द्वारा भुगतान के बजाय सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है जो कि किसानों के लिए दुर्भाग्य है।
ब्लॉक अध्यक्ष नवींन जायसवाल का कहना है कि क्या स्थानीय विधायक पूर्ण भुगतान कराने में समर्थ नही है क्या क्योंकि उपमुख्यमंत्री अपने कारखाना का भुगतान कराकर वाहवाही लूट रहे हैं और कम दर में शक्कर दिलाने समाचार छपवा रहे है पर स्थानीय विधायक अब तक गन्ने का भुगतान नही करवा पा रही हैं । क्या स्थानीय विधायक की बात नही सुनी जा रही है । जिले में दो शक्कर कारखाना है उपमुख्यमंत्री होने के नाते श्री विजय शर्मा जी का फर्ज है कि पंडरिया शक्कर कारखाना का भुगतान भी कराए पर वो तो पंडरिया कारखाना से आंख मूंद लिए हैं ।
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और तत्काल किसानों का भुगतान करवाना चाहिए ।
ब्लॉक अध्यक्ष नवीन जायसवाल का कहना है कि अगर जल्द से जल्द भुगतान नही किया गया तो भाजपा सरकार की किसान विरोधी रवैया को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
